GPM- अटल प्रतिमा के कथित घोटाले पर कार्रवाई नहीं, लीपापोती का आरोप! अपनी ही सरकार में भाजयुमो महामंत्री अमर गुप्ता धरने पर
सेवा संकल्प’ के बीच कलेक्टर कार्यालय के सामने भाजपा पार्षद का आंदोलन, ₹2 करोड़ 40 लाख की कथित अनियमितता समेत नगर पंचायत मरवाही के निर्माण कार्यों की जांच की मांग
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। सरकार की ओर से जनसेवा, सुशासन और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर ‘सेवा संकल्प’ अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इसी बीच नगर पंचायत मरवाही से सामने आया मामला प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। भाजपा के निर्वाचित पार्षद एवं भाजयुमो महामंत्री अमर गुप्ता अपनी शिकायतों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं। अमर गुप्ता ने नगर पंचायत मरवाही में कराए गए विकास एवं निर्माण कार्यों, विशेष रूप से अटल प्रतिमा से जुड़े मामले, को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि कथित वित्तीय अनियमितताओं और गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आने के बावजूद मामले में अपेक्षित कार्रवाई के बजाय कथित तौर पर लीपापोती की गई।
अटल प्रतिमा मामला बना धरने का बड़ा मुद्दा
अमर गुप्ता का कहना है कि अटल प्रतिमा से जुड़े कार्य में सामने आई कथित अनियमितताओं को लेकर उन्होंने लगातार आवाज उठाई और संबंधित अधिकारियों के समक्ष शिकायतें रखीं। उनका सवाल है कि यदि किसी सार्वजनिक कार्य में वित्तीय या तकनीकी गड़बड़ी की शिकायत सामने आती है तो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच क्यों नहीं कराई गई? उनका आरोप है कि मामले में गड़बड़ी सामने आने के बाद भी जिम्मेदारी तय करने के बजाय उसे दबाने या लीपापोती करने की कोशिश की गई। हालांकि इन आरोपों की वास्तविकता सक्षम जांच और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
₹2 करोड़ 40 लाख की राशि से जुड़े कार्यों पर भी सवाल
धरने के दौरान अमर गुप्ता ने नगर पंचायत मरवाही के विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों में करीब ₹2 करोड़ 40 लाख रुपये की राशि से जुड़ी कथित अनियमितताओं का मुद्दा भी उठाया है। उनका आरोप है कि इन कार्यों में स्वीकृत राशि, निर्माण की गुणवत्ता, निर्धारित मापदंड और भुगतान प्रक्रिया की जांच आवश्यक है। उनकी मांग है कि संबंधित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति, कार्यादेश, निविदा प्रक्रिया, माप पुस्तिका, बिल-वाउचर और भुगतान से जुड़े दस्तावेजों की जांच के साथ मौके पर वास्तविक निर्माण का भौतिक सत्यापन कराया जाए।
डेढ़ साल से शिकायत, अब धरने की नौबत
अमर गुप्ता का कहना है कि यह आंदोलन अचानक नहीं किया गया है। वे पिछले करीब डेढ़ साल से संबंधित विभागों और अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं तथा शिकायतों के निराकरण की मांग करते रहे हैं। उनके अनुसार लगातार शिकायतों के बावजूद जब अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने कलेक्टर कार्यालय के सामने धरने पर बैठने का निर्णय लिया। उनका कहना है कि यदि शिकायतों में कोई तथ्य नहीं है तो जांच कर उन्हें खारिज किया जाए, लेकिन यदि अनियमितता सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए।
अपनी ही सरकार में भाजपा पार्षद का धरना—उठे सवाल
इस घटनाक्रम का राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पहलू यह है कि धरने पर बैठे अमर गुप्ता विपक्षी दल के नेता नहीं, बल्कि भाजयुमो महामंत्री और भाजपा के निर्वाचित पार्षद हैं। ऐसे में उनके आंदोलन ने शिकायतों के निराकरण और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कार्रवाई कराना नहीं, बल्कि नगर पंचायत के कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और सार्वजनिक धन के उपयोग का हिसाब सामने लाना है।
‘सेवा संकल्प’ और जमीन पर उठते सवाल
एक तरफ सरकार ‘सेवा संकल्प’ के माध्यम से जनसेवा और जवाबदेही का संदेश दे रही है, वहीं दूसरी तरफ उसी सत्ताधारी दल से जुड़े जनप्रतिनिधि को अपनी शिकायतों के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है। यही विरोधाभास अब चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल यह है कि जब एक निर्वाचित पार्षद डेढ़ साल से शिकायतों के निराकरण के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाने का दावा कर रहा है, तो शिकायतों पर कार्रवाई की स्थिति क्या है और अब तक उसका समाधान क्यों नहीं हुआ?
अब प्रशासन के सामने जांच और जवाबदेही की चुनौती
अटल प्रतिमा से जुड़े आरोप हों या ₹2 करोड़ 40 लाख की कथित वित्तीय अनियमितता से जुड़े सवाल—पूरे मामले में निष्पक्ष और दस्तावेज आधारित जांच से ही वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है। प्रशासन के सामने अब यह चुनौती है कि शिकायतों में लगाए गए आरोपों की जांच कराई जाए, निर्माण कार्यों का तकनीकी परीक्षण कराया जाए और रिकॉर्ड के आधार पर स्थिति स्पष्ट की जाए। जांच में अनियमितता साबित होती है तो नियमानुसार जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और यदि आरोप प्रमाणित नहीं होते तो प्रशासन को तथ्यों के साथ स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
अब सवाल—कार्रवाई होगी या फिर मामला फाइलों में दब जाएगा?
फिलहाल भाजयुमो महामंत्री एवं भाजपा पार्षद अमर गुप्ता का धरना नगर पंचायत मरवाही के निर्माण कार्यों और अटल प्रतिमा से जुड़े आरोपों को लेकर प्रशासन के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। डेढ़ साल की शिकायत, ₹2 करोड़ 40 लाख की कथित अनियमितता और अटल प्रतिमा मामले में कथित लीपापोती के आरोप—इन सभी बिंदुओं पर अब जिला प्रशासन की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। जनता की नजर इस बात पर है कि ‘सेवा संकल्प’ का संदेश केवल अभियान तक सीमित रहता है या इन शिकायतों की निष्पक्ष जांच और जवाबदेही के रूप में उसका असर जमीन पर भी दिखाई देता है।
