पेंड्रा/बिलासपुर: NH-45 पर भाजपा-कांग्रेस की रस्साकशी: ₹171 करोड़ का प्रोजेक्ट बदहाल, रसूखदार ठेकेदार पर कार्रवाई से क्यों बच रहा सिस्टम?
ठेकेदार पर कार्रवाई की जगह जनता पर पाबंदी?
पेंड्रा/बिलासपुर। बिलासपुर-पेंड्रा राष्ट्रीय राजमार्ग-45 के केवंची-रतनपुर खंड में पहली ही बारिश ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। करीब 42.598 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट की लागत ₹171 करोड़ से अधिक बताई जा रही है, लेकिन बारिश के बाद कई हिस्सों में डामर उखड़ने, सड़क खराब होने और कीचड़ की स्थिति ने निर्माण एजेंसी के साथ-साथ विभागीय निगरानी व्यवस्था को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है।
₹171 करोड़ की सड़क, फिर पहली बारिश में क्यों बिगड़े हालात?
सड़क की मौजूदा स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों और वाहन चालकों में नाराजगी है। सवाल यह है कि करोड़ों रुपये की लागत से तैयार हो रहे राष्ट्रीय राजमार्ग की संरचना पहली ही बारिश में यदि भारी वाहनों का दबाव नहीं झेल पा रही है, तो निर्माण के दौरान बेस, सब-बेस, डामर की मोटाई, सामग्री की गुणवत्ता और तकनीकी परीक्षण किस स्तर पर किए गए?
अब लोक निर्माण विभाग के NH संभाग द्वारा 20 अगस्त से 30 सितंबर तक भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने का प्रस्ताव भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। इससे समस्या का तत्काल समाधान होने के बजाय एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है—सड़क बनाने वाले पर कार्रवाई होगी या खराब सड़क का खामियाजा आम जनता भुगतेगी?
ठेकेदार पर कार्रवाई की जगह जनता पर पाबंदी?
विभाग की ओर से सड़क खराब होने के पीछे भारी और ओवरलोड वाहनों के दबाव को प्रमुख कारण बताया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की डिजाइन और सड़क की संरचना क्या निर्धारित भार के अनुरूप तैयार नहीं की गई थी?
यदि ओवरलोड वाहन लगातार सड़क को नुकसान पहुंचा रहे थे, तो परिवहन विभाग और स्थानीय प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। आखिर इतने बड़े मार्ग पर ओवरलोडिंग के खिलाफ पहले से प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
राजनीतिक कनेक्शन की चर्चाओं ने बढ़ाई सियासी गर्मी
इस प्रोजेक्ट को लेकर राजनीतिक चर्चा भी तेज है। स्थानीय स्तर पर निर्माण से जुड़ी कंपनी के संबंध पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन के प्रभावशाली नेता एवं पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के परिवार से जुड़े होने की चर्चाएं सामने आती रही हैं। हालांकि, केवल राजनीतिक या पारिवारिक संबंधों की चर्चा अपने आप में किसी अनियमितता का प्रमाण नहीं है और इसकी पुष्टि संबंधित आधिकारिक दस्तावेजों से होना जरूरी है।
लेकिन अब सवाल भाजपा सरकार के सामने भी खड़ा हो रहा है। विपक्ष में रहते हुए भाजपा सरकार और उसके नेताओं ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता तथा ठेकेदारों को लेकर सख्त रुख अपनाने की बात कही थी। ऐसे में सत्ता परिवर्तन के बाद भी यदि खराब निर्माण के मामले में तकनीकी जांच, पेनाल्टी, कारण बताओ नोटिस या ठेका शर्तों के तहत कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक नहीं होती, तो सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर सिस्टम किसे बचा रहा है?
गुणवत्ता जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं?
सबसे बड़ा सवाल निर्माण की गुणवत्ता से जुड़ा है। अभी तक यह स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है कि सड़क निर्माण के विभिन्न चरणों में किए गए तकनीकी परीक्षणों की रिपोर्ट क्या कहती है।
क्या बेस और सब-बेस की निर्धारित मोटाई की जांच हुई?
क्या डामर की गुणवत्ता और मोटाई का परीक्षण हुआ?
क्या निर्माण सामग्री के नमूनों की प्रयोगशाला जांच कराई गई?
क्या स्वतंत्र थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट कराया गया?
और यदि कराया गया तो उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही?
इन सवालों के जवाब सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि सड़क की खराब स्थिति के लिए वास्तविक जिम्मेदारी किसकी है।
रूट डायवर्जन की मार भी आम जनता पर
भारी वाहनों के लिए प्रस्तावित प्रतिबंध का सीधा असर परिवहन व्यवस्था पर पड़ेगा। वाहनों को कोटमी तिराहे से पसान-कटघोरा की ओर डायवर्ट किए जाने पर दूरी और यात्रा समय बढ़ सकता है। इससे माल ढुलाई महंगी होने के साथ स्थानीय व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों और आम यात्रियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने की आशंका है।
यानी यदि सड़क निर्माण में कमी है, तो गलती किसी की और सजा जनता को मिलने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है।
अब सरकार को देने होंगे इन सवालों के जवाब
NH-45 के इस पूरे मामले में अब सरकार और संबंधित विभाग से यह स्पष्ट करना जरूरी है कि परियोजना का अब तक कितना भौतिक कार्य पूरा हुआ है और निर्माण एजेंसी को कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है। साथ ही निर्माण के प्रत्येक चरण में हुए तकनीकी परीक्षणों, गुणवत्ता नियंत्रण रिपोर्ट और ठेका शर्तों के उल्लंघन पर की गई कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए।
सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या सरकार ₹171 करोड़ से अधिक की लागत वाले इस प्रोजेक्ट का स्वतंत्र उच्चस्तरीय तकनीकी ऑडिट कराएगी?
क्योंकि सड़क पर कीचड़ और उखड़ा डामर सिर्फ यातायात की समस्या नहीं है। यह करोड़ों रुपये के सार्वजनिक धन, निर्माण गुणवत्ता और सरकारी निगरानी—तीनों की परीक्षा है। अब देखना होगा कि सिस्टम ठेकेदार की जवाबदेही तय करता है या फिर भारी वाहनों पर रोक लगाकर अपनी जिम्मेदारी से बच निकलता है।
