गौरेला- पेंड्रा – मरवाही : विवादों से घिरी गौरेला रेंजर का दंतेवाड़ा तबादला, गीदम में मिली नई पदस्थापना__शिकायतों और आरोपों के बीच वन विभाग का आदेश जारी; गौरेला से हटाकर दंतेवाड़ा वन मंडल भेजा गया
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। गौरेला वन परिक्षेत्र में विवादों के बीच चर्चा में रहीं रेंजर का तबादला कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा 26 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार उन्हें गौरेला वन परिक्षेत्र से हटाकर दंतेवाड़ा वन मंडल के अंतर्गत गीदम सामान्य वन परिक्षेत्र में पदस्थ किया गया है। आदेश में इस बदलाव को प्रशासनिक दृष्टिकोण से किया गया पदस्थापना परिवर्तन बताया गया है।
गौरतलब है कि गौरेला वन परिक्षेत्र में कथित अवैध कटाई और वसूली को लेकर शिकायत किए जाने के बाद विवाद सामने आया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि शिकायत के बाद उन पर कथित रूप से दबाव बनाया गया और धमकी दी गई। उन्होंने यह आशंका भी जताई थी कि उन्हें वन अपराध के किसी मामले में फंसाने की कोशिश की जा सकती है। इन आरोपों के सामने आने के बाद वन विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठे और मामला राजनीतिक स्तर पर भी चर्चा में आया।
इस घटनाक्रम के दौरान भाजयुमो की ओर से मामले के समाधान की मांग की गई थी। संगठन के नेताओं ने चेतावनी दी थी कि निर्धारित समय तक समाधान नहीं होने पर रेंजर और DFO कार्यालय का घेराव किया जाएगा। ऐसे में तबादले का आदेश सामने आने के बाद इस पूरे घटनाक्रम पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है।
तबादले को आरोपों पर कार्रवाई मानना जल्दबाजी
हालांकि, जारी शासकीय आदेश में तबादले का कारण प्रशासनिक बताया गया है। आदेश में शिकायतों, कथित धमकी या राजनीतिक विरोध को स्थानांतरण से जोड़ने का उल्लेख नहीं है। इसलिए यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि तबादला शिकायतों के कारण या आरोपों पर कार्रवाई के रूप में किया गया है।
यह भी महत्वपूर्ण है कि किसी शिकायत में लगाए गए आरोप अपने आप में दोष सिद्ध नहीं करते। उनकी पुष्टि संबंधित दस्तावेजों, उपलब्ध साक्ष्यों और सक्षम प्राधिकारी की निष्पक्ष जांच से ही हो सकती है। इसी तरह, किसी अधिकारी का तबादला होना अपने आप में आरोपों की पुष्टि या उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का प्रमाण नहीं माना जा सकता।
अब शिकायतों की जांच पर निगाहें
रेंजर की नई पदस्थापना के बाद अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कथित अवैध कटाई, वसूली और धमकी से जुड़े आरोपों पर विभाग क्या कदम उठाता है। क्या शिकायत की जांच कराई जाएगी? क्या शिकायतकर्ता के दावों और संबंधित विभागीय अभिलेखों का परीक्षण होगा? और क्या जांच के निष्कर्षों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी?
इन सवालों का जवाब विभागीय कार्रवाई और जांच की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही मिल सकेगा। प्रशासनिक तबादले से पदस्थापना तो बदल गई है, लेकिन इससे शिकायतों की वास्तविकता अपने आप स्पष्ट नहीं होती।
